रांची:
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA अलायंस ने मंगलवार शाम को संयुक्त रूप से अपना घोषणा-पत्र जारी किया. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, झारखंड के CM और JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत गठबंधन की अन्य पार्टियों के नेताओं ने इस घोषणा-पत्र को ‘एक वोट, सात गारंटी’ नाम दिया है. INDIA अलायंस ने अपने घोषणा-पत्र को न्याय-पत्र नाम दिया है.
INDIA गठबंधन ने झारखंड में सबसे पहली ‘गारंटी’ के तहत 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए सरना धर्मकोड लागू करने का वादा किया है. दूसरी गारंटी में राज्य में चल रही ‘मईयां सम्मान योजना’ की तहत दिसंबर 2024 से महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का वादा किया गया है. अभी इस योजना के तहत 1000 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं.
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दलितों को 12% और OBC को 27% आरक्षण
गठबंधन ने सामाजिक न्याय की तीसरी गारंटी के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाने का वादा किया है. इसमें कहा गया है कि आदिवासियों को 28%, दलितों को 12% और OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का संकल्प व्यक्त किया गया है.
हर महीने मिलेगा 7 किलो मुफ्त अनाज
चौथी गारंटी के तहत राज्य में गरीबों को 5 किलो की जगह हर महीने 7 किलो अनाज मुफ्त देने और हर परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है. पांचवीं गारंटी रोजगार से संबंधित है, जिसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार देने की बात कही गई है.
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सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना का वादा
इसी तरह छठी गारंटी के तहत सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, सभी जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा किया गया है. गठबंधन ने सातवीं गारंटी में किसानों को धान पर प्रति क्विंटल की दर से 3,200 रुपये की MSP देने और वनोत्पादों के समर्थन मूल्य में 50 फीसदी बढ़ोतरी का वादा किया है.
घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और CPI-ML के शुभेंदू सेन मौजूद रहे.
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