अमित शाह ने लॉन्च की नई सहकारिता नीति, कहा- 2047 तक हर गांव में बनेगी एक कॉपरेटिव

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गृहमंत्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति लॉन्च की है. लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाते समय हर गांव को सहकारी आंदोलन का केंद्र बनाया जाए. नीति में 83 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जिनमें …और पढ़ें

2047 तक हर गांव में बनेगी एक कॉपरेटिव, गृहमंत्री अमित शाह का ऐलानअमित शाह.

हाइलाइट्स

  • 2047 तक हर गांव में बनेगा कॉपरेटिव, विकसित भारत लक्ष्य: अमित शाह
  • 83 बिंदुओं पर आधारित नीति, 750 सुझावों के बाद हुई तैयार
  • PACS से पेट्रोल-डीजल, जन औषधि, एलपीजी वितरण तक होगी नई जिम्मेदारी
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति लॉन्च की. उन्होंने कहा, जो भारत के दृष्टिकोण को समझता है, वही सहकारिता की सही नीति बना सकता है. मोदी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सहकारिता व्यवस्था बने और हम यह लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे. हर गांव में एक कॉपरेटिव होगा.

अमित शाह ने कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसी को ध्यान में रखकर यह नीति तैयार की गई है. हर गांव में एक कॉपरेटिव संस्था बनाना इसका लक्ष्य है. हम चाहते हैं कि 130 करोड़ लोगों के विकास की चाबी सहकारिता बने. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास पूंजी नहीं है लेकिन मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए सहकारिता ही एकमात्र रास्ता है. दलित, आदिवासी, महिलाएं सभी को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है. सहकार‍िता मंत्री ने बताया कि नीति में 83 बिंदु तय किए गए हैं, जिनमें से 58 पर पहले ही काम शुरू हो चुका है, 3 पूरे हो चुके हैं और 22 बिंदुओं पर नई शुरुआत की जाएगी. शाह ने कहा, भविष्य की पीढ़ी के लिए यह कॉपरेटिव नीति तैयार की गई है। देश भर में मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे और समितियों की संख्या में 30 फीसदी की वृद्धि होगी. श्वेत क्रांति 2.0 में महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी.

पैक्‍स पर बड़ी ज‍िम्‍मेदारी
अमित शाह ने बताया कि सभी राज्यों ने इस नीति को बिना किसी राजनीतिक मतभेद के अपनाया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है. उन्‍होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS ) की नई भूमिका पर भी बात की. बताया कि अब तक 4108 PACS को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में स्वीकृति दी जा चुकी है. 393 PACS को पेट्रोल-डीजल रीटेल आउटलेट के लिए अनुमति मिल चुकी है. 100 से ज्यादा PACS एलपीजी वितरण के लिए कार्यरत हैं.

अर्बन कॉपरेटिव बैंकों को मजबूत करेंगे
गृहमंत्री ने कहा कि अर्बन कॉपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए भी नीति में प्रावधान किए गए हैं और एक अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन की व्यवस्था बनाई गई है ताकि ये बैंक कमर्शियल बैंकों का मुकाबला कर सकें. अमित शाह ने साफ कहा, “यह एक ऐसी नीति है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान है और हर 10 साल में कानून में जरूरी बदलाव की भी व्यवस्था है. जब नई सहकारिता नीति को पूरी बारीकी से लागू किया जाएगा, तो भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा.

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